दिल्ली। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल प्लेटफार्मों में डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल द्वारा उल्लेखनीय डिजिटल बदलाव लाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख डेटा-आधारित शासन पहल पंचायत उन्नति सूचकांक -पीएआई को संवर्ग सात के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उसे 1 और 2 जुलाई 2026 को जयपुर-राजस्थान में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। राजस्थान सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संयुक्त रूप से यह सम्मेलन आयोजित करेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय – विकसित भारत 2047: एआई-सक्षम, डेटा-आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन है। यह उभरती प्रौद्योगिकियों, डेटा-आधारित निर्णय लेने और सुदृढ साइबर सुरक्षा ढांचे द्वारा कुशल, सुरक्षित और जन-केंद्रित सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष देश भर में ई-गवर्नेंस पहल कार्यान्वयन में उत्कृष्टता और प्रोत्साहन के लिए प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2026 में, सात पुरस्कार श्रेणियों में कुल 17 परियोजनाओं और पहल को इसके लिए चुना गया है। स्वर्ण पुरस्कार में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और पहल और अधिक मजबूत बनाने तथा जन कल्याणकारी परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए दस लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि शामिल है।
पंचायत उन्नति सूचकांक
पंचायत उन्नति सूचकांक बहु-क्षेत्रीय सूचकांक है जिसका उपयोग पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति के आकलन के लिए किया जाता है। यह भारत का पहला व्यापक, डेटा-आधारित ढांचा है जो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के नौ विषयों पर ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन और श्रेणी प्रदान करता है। पंचायत उन्नति सूचकांक द्वितीय चरण, सूचकांक का नवीनतम और आधुनिक संस्करण है। इसमें 150 संकेतकों और 230 डेटा बिंदुओं के आधार पर दो लाख 60 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का आकलन किया गया है। समग्र अंकों के आधार पर, ग्राम पंचायतों को पांच प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
